कोरबा। प्रदेशभर के विद्युत कर्मचारी एवं अधिकारी
ओपीएस की मांग को लेकर एकजुट हैं। कोरबा में रविवार को अधिकार मंच में शामिल संगठन सदस्यों ने माननीय उद्योग मंत्री व कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन से मुलाकात की और उन्हें ओपीएस की मांग को लेकर संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
‘विद्युत अधिकारी- कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच’ के तत्वावधान में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर लगातार अपनी बात विद्युत कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष रखी जा रही है।
राज्य शासन में पुरानी पेंशन लागू हुए लंबा समय बीत गया है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारी और अधिकारी आज भी पुरानी पेशन योजना के लाभ से वंचित हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, फिर भी अब तक ओपीएस का आदेश पारित नहीं हुआ है।
इसके बाद भी यदि मांग पूरी नहीं हो पाती है तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा।
राज्य शासन में पुरानी पेंशन लागू हुए लंबा समय बीत गया है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के कर्मचारी और अधिकारी आज भी पुरानी पेशन योजना के लाभ से वंचित हैं। ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, फिर भी अब तक ओपीएस का आदेश पारित नहीं हुआ है।
इसके बाद भी यदि मांग पूरी नहीं हो पाती है तो आंदोलन का विस्तार किया जाएगा।
विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच के तत्वावधान में रविवार को माननीय उद्योग मंत्री व कोरबा विधायक लखनलाल देवांगन से
विद्युत कंपनी में ओपीएस बहाली को समर्थन देने अपेक्षा रखते हुए
संयुक्त ज्ञापन सौंपा गया।
पुरानी पेंशन बहाली के परिप्रेक्ष्य में चलाये जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान की जानकारी दी गई। उन्हें अवगत कराया गया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 3000 से अधिक और पूरे प्रदेश में 8500-9000 अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से वंचित हैं। उनसे इस विषय पर सार्थक पहल कर शासन एवं विद्युत कंपनी प्रबंधन स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशेष प्रयास करने का निवेदन किया गया।
मंत्री महोदय ने अधिकार मंच को आश्वस्त किया है हमारी पुरानी पेंशन की मांग पर उनकी ओर से भरपूर प्रयास किया जायेगा ।
इस अवसर पर अधिकार मंच में सम्मिलित सर्व संगठनों की ओर से अभियंता संघ, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डाक्टर्स एसोसिएशन, आफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन 01, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ, कर्मचारी जनता यूनियन के प्रमुख पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों- कर्मचारियों की उपस्थिति रही ।
